भारतीय संविधान

भारतीय संविधान

1. लिखित घटना

2. एकेरी नागरिकत्व

3. एकेरी न्यायव्यवस्था

4. धर्मनिरपेक्षता

5. कल्याणकारी राज्य

6. मूलभूत हक्कांचा समावेश

7. मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश

घटना समितीतील महत्वाच्या समित्या :

1. मसुदा समिती : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

2. संघराज्य राज्यघटना समिती : पं. जवाहरलाल नेहरू

3. घटना समिती : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

4. मूलभूत हक्क समिती : सरदार वल्लभभाई पटेल

5. प्रांतीय राज्यघटना समिती : सरदार वल्लभभाई पटेल

6. वित्त व स्टाफ समिती : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

7. सुकून समिती : डॉ. के. एक. मुन्शी

भारतीय घटनेत घेतलेल्या गोष्टी :

संसदीय शासन पद्धती : इंग्लंड

मार्गदर्शक तत्वे : आयर्लंड

मूलभूत हक्क : अमेरिका

न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य : अमेरिका

न्यायालय पुनर्विलोकन : अमेरिकाय

कायद्याचे अधिराज्य : इंग्लंड

सामूहिक जबाबदारीची तत्वे : इग्लंड

कायदा निर्मिती : इंग्लंड

लोकसभेचे सभापती पद : इंग्लंड

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन : ऑस्ट्रेलिया

संघराज्य पद्धत : कॅनडा

शेष अधिकार : कॅनडा

उद्देश पत्रिका :

1. संविधान निर्मिती मागचा संविधानकर्त्यांचा उद्देश

2. उद्देशाला संविधानमध्ये किती स्थान देण्यात आलेले आहे जर देण्यात आले नसेल तर घटनेतील दुरूस्ती करून त्याची पूर्तता करणे

3. घटनेतील काही अस्पष्ट गोष्टी स्पष्ट करण्यासाठी उद्देशपत्रिकेचा उपयोग होतो.

उद्देश पत्रिका : "आम्ही भारतीय जनता, भारताच सार्वभौम प्रजासत्ताक गणराज्य निर्माण करण्याचे आणि भारताच्या सर्व नागरिकांना
न्याय : सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय
स्वातंत्र्य : विचार, उच्चार, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना यांचे
समता : दर्जा आणि संधी याबाबतीत
बंधुता : व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता राखणारी यांची शाश्वती देण्याचे आमच्या या घटना समितीत आज 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी विचारपूर्वक ठरवीत आहोत." "व ही घटना आमच्यासाठी तयार, मान्य स्वीकृत करीत आहोत."

राज्य व्यवस्थेचे स्वरूप :

1. सार्वभौम : म्हणजे भारत आता इतर कोणत्याही देशाच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली नाही. अंतर्गत आणि बाह्य परदेशी संबंध निर्माण करण्यास भारत स्वातंत्र्य आहे.

2. प्रजासत्ताक : म्हणजे लोकनियुक्त शासन होय. प्रजासत्ताक राज्यामध्ये अंतिम सत्ता लोकांकडे असते.

3. गणराज्य : म्हणजे राजा नसलेले राज्य होय.

राज्य व्यवस्थेची उद्देश : भारतीय घटनेच्या तिसर्‍या भागामध्ये राज्य व्यवस्थेचा उद्देश स्पष्ट करण्यात आला आहे. त्यासाठी भारतीय घटनेत पुढीलपैकी चार उद्देश उद्देशपत्रिकेत सांगितली आहेत.

न्याय : सामाजिक, आर्थिक, राजकीय

स्वातंत्र्य : विचार, उच्चार, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना

समता : दर्जा आणि संधी याबाबतीत

बंधुता : व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता

41 व्या घटना दुरूस्तीनुसार उद्देशपत्रिकेत केलेला बदल :

समाजवादी : हा शब्द या दुरुस्तीनुसार उद्देशपत्रिकेत नमूद करण्यात आला आहे.

धर्मनिरपेक्ष : कोणत्याही धर्माला अनुसरून राज्यकारभार केला जाणार नाही.

अखंडता : भारतातून कोणतेही राज्य निघून जाणार नाही. भारतातील अखंडता टिकून राहील.

उद्देश पत्रिका : "आम्ही भारतीय जनता, भारताच सार्वभौम प्रजासत्ताक गणराज्य निर्माण करण्याचे आणि भारताच्या सर्व नागरिकांना
न्याय : सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय
स्वातंत्र्य : विचार, उच्चार, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना यांचे
समता : दर्जा आणि संधी याबाबतीत
बंधुता : व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता राखणारी यांची शाश्वती देण्याचे आमच्या या घटना समितीत आज 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी विचारपूर्वक ठरवीत आहोत." "व ही घटना आमच्यासाठी तयार, मान्य स्वीकृत करीत आहोत."

राज्य व्यवस्थेचे स्वरूप :

1. सार्वभौम : म्हणजे भारत आता इतर कोणत्याही देशाच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली नाही. अंतर्गत आणि बाह्य परदेशी संबंध निर्माण करण्यास भारत स्वातंत्र्य आहे.

2. प्रजासत्ताक : म्हणजे लोकनियुक्त शासन होय. प्रजासत्ताक राज्यामध्ये अंतिम सत्ता लोकांकडे असते.

3. गणराज्य : म्हणजे राजा नसलेले राज्य होय.

राज्य व्यवस्थेची उद्देश : भारतीय घटनेच्या तिसर्‍या भागामध्ये राज्य व्यवस्थेचा उद्देश स्पष्ट करण्यात आला आहे. त्यासाठी भारतीय घटनेत पुढीलपैकी चार उद्देश उद्देशपत्रिकेत सांगितली आहेत.

न्याय : सामाजिक, आर्थिक, राजकीय

स्वातंत्र्य : विचार, उच्चार, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना

समता : दर्जा आणि संधी याबाबतीत

बंधुता : व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता

41 व्या घटना दुरूस्तीनुसार उद्देशपत्रिकेत केलेला बदल :

समाजवादी : हा शब्द या दुरुस्तीनुसार उद्देशपत्रिकेत नमूद करण्यात आला आहे.

धर्मनिरपेक्ष : कोणत्याही धर्माला अनुसरून राज्यकारभार केला जाणार नाही.

अखंडता : भारतातून कोणतेही राज्य निघून जाणार नाही. भारतातील अखंडता टिकून राहील.

राज्य निर्वाचन आयोगाबद्दल संपूर्ण माहिती

1993 च्या 73 आणि 74व्या घटनादुरूस्तीनुसार राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये स्वातंत्र्य राज्ये निर्वाचन आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.

रचना : प्रत्येक राज्य निर्वाचन आयोगासाठी एक निवडणूक आयुक्त असेल.

नेमणूक : राज्याचे राज्यपाल करतात. (मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडल यांच्या सल्ल्याने)

शपथ : राज्यपाल देतात.

राजीनामा : राज्यपालाकडे

कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल वयाची 62 वर्ष

राज्य निर्वाचन आयोगाची कार्य :

1.    राज्य सरकार आणि राज्यपाल निवडणूक विषयक सल्ला देणे.

2.    जिल्हापरिषद, पंचायतसमिती, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपंचायत, महानगरपालिका यांचा मतदार याद्या तयार करणे.

3.    वरील निवडणुका घेतल्यानंतर त्यांचे निकाल लावणे आणि विजयी उमेदवारांची नवे जाहीर करणे.

4.    राष्ट्रीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह बहाल करणे.

5.    निवडणूक चिन्हांच्या बाबतीत राजकीय पक्षाद्वारे वाद निर्माण झाल्यास तो सोडविणे.

भारताची राज्यघटना

·         आपल्या जीवनात व्यक्ति म्हणून समाजाचे सदस्य म्हणून कामाची/रोजगाराची महत्वाची भूमिका असते. हे पुढील मुद्यांवरून स्पष्ट होईल.

·         लोक स्वत:च्या तसेच आपल्या कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी काम करतात.

·         रोजगारामुळे स्वमुल्याची आणि आत्मसन्मानची भावना निर्माण होते.

·         प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पन्नात तसेच देशाच्या विकासात भर घालत असतो.

 मूलभूत संकल्पना :

कामगार म्हणजे काय?

·         उच्च किंवा निम्न अशा कोणत्याही स्तरावरील आर्थिक क्रियांमध्ये गुंतलेल्या व त्याव्दारे राष्ट्रीय उत्पादात भर घालण्यार्‍या सर्व व्यक्तींना कामगार (worker) असे म्हणतात.

·         आजार, इजा, प्रतिकूल हवामान, सण, सामाजिक किंवा धार्मिक समारंभ अशा कोणत्याही कारणांमुळे कामाहून तात्पुरता गैरहजर राहणारा व्यक्तीसुद्धा कामगारच असतो.

·         मुख्य कामगारांना मदत करणारे व्यक्तींचा सुद्धा समावेश कामगारांमध्ये होतो.

·         कामगारांमध्ये स्वयं-रोजगारी तसेच नोकरी करून पगार मिळविण्याचा समावेश होतो.

 कामगारांचे वर्गीकरण :

·         कामगारांचे त्यांच्या रोजगाराच्या स्तरावरून तीन गट केले जातात.

नियमित पगारदार/मजुरी कामगार (Regular Salaried/Wage Employees) -

·         हे इतरांच्या कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रमांमध्ये (घरगुती तसेच गैर-घरगुती) काम करतात आणि त्या बदल्यात नियमित आधारावर पगार किंवा मजुरी मिळवितात.

·         त्यामध्ये काल मजुरीबरोबरच (time wage) अंश मजुरी (piece wage) मिळविणार्‍या चाही समावेश होतो.

किरकोळ मजुरी कामगार (Casual Wage Labour) -

·         हे कामगार इतरांच्या कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रमांमध्ये (घरगुती तसेच गैर-घरगुती) काम करतात आणि त्या बदल्यात मालकाशी करारानुसार दैनिक किंवा ठराविक कलावधिनुसार मजुरी मिळवितात.

स्वंय-रोजगारी (Self-Employed) -

·         हे व्यक्ती स्वत:चे कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रम चालवितात किंवा ते स्वतंत्र व्यवसाय किंवा व्यापारात एकटे किंवा भागीदारांसहीत गुंतलेले असतात.

·         त्यांचे अजून तीन गट केले जातात.

स्वयं – लेखा कामगार (Own-account Workers)  -

·         भाडोत्री कामगारांविना आपला उपक्रम/व्यवसाय चालविणारे

रोजगार देणारे (Employers) -

·         भाडोत्री कामगारांच्या सहाय्याने आपला उपक्रम/व्यवसाय चालविणारे

 मदतनीस (Helpers) -

·         स्वत:च्या घरगुती उपक्रमांमध्ये पूर्ण किंवा अंशकालीन काम करणारे असे व्यक्ती ज्यांना कोणताही नियमित मोबदला मिळत नाही.

·         भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा (legal basis) आहे.

·         डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.

·         भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे.

·         नोव्हेंबर26 इ.स. 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी 26 इ.स. 1950 पासून राज्यघटना अंमलात आली.

·         1950 साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे 1935 च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे.

·         ऑगस्ट 29, रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान समिती स्थापन झाली.

·         अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी स्वीकारला गेला.

·         यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस 'भारतीय संविधान दिन' म्हणून साजरा केला जातो.

·         नागरिकत्व, निवडणूका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या.

·         संविधान संपूर्ण रूपानेजानेवारी 26, 1950 रोजी लागू झाले.

·         त्यामुळे 26 जानेवारी हा दिवस 'भारतीय प्रजासत्ताक दिन' म्हणून साजरा केला जातो.

·         भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व 12 पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे.

·         मुख्य संविधानाचे 22 विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे.

·         सुरूवातीच्या 395 कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत.

·         सध्या राज्यघटनेत 447 कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या संविधानांमध्ये मोडते.

·         भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम (Sovereign) , समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही
(Democratic) प्रजासत्ताक(Republic) आहे.

·         मूळ उद्देशिकेत समाजवादी (Socialist) व धर्मनिरपेक्ष (Secular) हे शब्द नव्हते.

·         राज्यघटनेच्या 42 व्या दुरूस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.

 काही महत्वपूर्ण वैशिट्ये :

1.    मूलभूत आधिकार

2.    सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे

3.    संघराज्य प्रणाली

4.    प्रत्येक भारतीय नागरिकाची मूलभूत कर्तव्ये.

 विभाग :

1.    प्रशासकीय (Executive)

2.    विधीमंडळे (Legislative)

3.    न्यायालयीन (Judicial)

विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत

विधानसभेची रचना :

170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.

राखीव जागा :

घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचीत जातींसाठी 33 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 14 राखीव जागा आहेत.

निवडणूक : प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.

उमेदवारांची पात्रता :

1.    तो भारताचा नागरिक असावा.

2.    त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3.    संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.

गणसंख्या : 1/10

अधिवेशन : दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

सभापती व उपसभापती :

विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :

1.    विधानसभेत मांडण्यात येणार्‍या प्रस्तावाला संमती देणे.

2.    विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

3.    सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.

4.    जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.

जनरल माहिती :

1.    धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.

2.    धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.

3.    धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.

4.    मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.

5.    घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.

6.    मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.

7.    मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.

8.    स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.

घटकराज्यांमध्ये व्दिगृही विधिमंडळ असावे की नसावे याबाबद निर्णय घेण्याचा अधिकार तेथील विधानसभेला आहे. सध्या देशामध्ये सहा घटकराज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे त्यामध्ये महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू काश्मीर आणि कर्नाटक यांचा समावेश आहे.

विधानपरिषदेची रचना :

1956 च्या 7 व्या घटनादुरूस्तीनुसार असे निर्धारित करण्यात आले आहे की, विधानपरिषदेची सदस्य संख्या तेथील विधानसभेच्या सदस्य संख्येच्या 1/3 पेक्षा जास्त नसावी आणि 40 पेक्षा कमी नसावी. सध्या महाराष्ट्रात 78 इतकी सदस्य संख्या आहे. घटना कलम क्र. 171/2 नुसार विधानपरिषदेच्या रचनेबाबद कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. विधानपरिषदेत साधारणपणे 5/6 सदस्य निर्वाचित असतात तर 1/6 सदस्य राज्यपालाने नियुक्त केलेले असतात. विधानपरिषदेतील सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले सदस्य नसतात त्यांची रचना पुढीलप्रमाणे आहे.

विधानपरिषदेच्या सदस्यांची विभागणी :

1.    1/3 सदस्य विधानसभेच्या सदस्यांकडून निवडले जातात.

2.    1/3 स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सदस्य निवडले जातात.

3.    1/12 शिक्षक मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात.

4.    1/12 पदवीधर मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात.

5.    1/6 राज्यपालाकडून सदस्य निवडले जातात यामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व आर्थिक अशा विविध क्षेत्रातील तज्ञ सदस्य असतात.

सदस्यांची पात्रता :

1.    तो भारताचा नागरिक असावा.

2.    त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3.    संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्ष इतका असतो.

विधानपरिषदेचा कार्यकाल :

विधानपरिषद हे स्थायी सभागृह आहे ते कधीही विसर्जित होत नाही. दर दोन वर्षानी 1/3 सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच नव्याने त्यांच्या जागी निवडले जातात.

गणसंख्या : 1/10

अधिवेशन : दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

सभापती व उपसभापती :

विधानपरिषदेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

घटना कलम क्र. 214 नुसार प्रत्येक घटकराज्याला एक उच्च न्यायालय असेल किंवा एक किंवा दोन राज्यांसाठी मिळून उच्च न्यायालय असेल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे सध्या देशात 24 इतकी उच्च न्यायालये आहेत. याशिवाय प्रत्येक राज्यामध्ये विभागीय पातळीवर खंडपीठे निर्माण करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रचे उच्च न्यायालय मुंबई येथे असून त्याची महाराष्ट्रात तीन खंडपीठे आहेत 1. पणजी (गोवा) 2. नागपूर 3. औरंगाबाद

रचना :

न्यायाधीशांची संख्या :

उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधिश आणि राष्ट्रपती ठरवतील इतके इतर न्यायाधिश असतात. तसेच त्या त्या राज्यातील परिस्थितीनुसार न्यायाधिशांची संख्या कमी जास्त असते.

न्यायाधिशांची नेमणूक :

उच्च न्यायालयातील सर्वोच्च न्यायाधिशांची नेमणूक करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधिशाची नेमणूक करताना राष्ट्रपती सर न्यायाधिश आणि घटकराज्याच्या राज्यपालाचा सल्ला घेतात. तर इतर न्यायाधिशांची नेमणूक करताना भारताचा सर न्यायाधिश त्या राज्याचा राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधिश यांचा सल्ला घेतो.

न्यायाधिशांची पात्रता : घटना कलम क्र. 217 नुसार पात्रता पुढीलप्रमाणे आहे.

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याने कमीत कमी दहा वर्ष कोणत्याही न्यायालयात न्यायाधिश म्हणून काम केलेले असावे.

3. कमीत कमी दहा वर्षापर्यंतएक किंवा जास्त न्यायालयात वकिली केलेली असावी.

4. राष्ट्रपतीच्या मते तो कायदेपंडीत असावा.

कार्यकाल :

वयाची 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत तो पदावर राहतो किंवा तत्पूर्वी तो आपल्या स्वइच्छेने राष्ट्रपतीकडे राजीनामा देतो.

शपथविधी :

संबंधित राज्याचा राज्यपाल न्यायाधीशास शपथ देतो.

उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र :

1. प्रादेशिक क्षेत्राधिकार

2, प्रारंभीक अधिकार क्षेत्र

3. पुर्न निर्णयाचा अधिकार क्षेत्र

4. न्यायालयावर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार (घटना कलम क्र. 227 नुसार संपूर्ण राज्याच्या न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे.)

भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल संपूर्ण माहिती

भारतीय न्यायव्यवस्था ही एकेरी न्यायव्यवस्था आहे. ब्रिटिश कालखंडात ब्रिटीशांनी निर्माण केलेल्या रचनेप्रमाणे भारताने न्यायव्यवस्था स्वीकारली आहे. 1935 च्या भारतीय संघराज्यांच्या कायद्याने 26 जानेवारी 1950 रोजी दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना केली. भारतीय न्यायव्यवस्थेची रचना पुढील प्रमाणे आहे. शिरोभागी सर्वोच्च न्यायालय त्यानंतर विभागीय पातळीवर खंडपीठे त्यानंतर जिल्हा पातळीवर जिल्हा न्यायालय तर तालुका पातळीवर तालुका न्यायालय.

सर्वोच्च न्यायालय : घटना कलम क्र. 124 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

रचना :

1. न्यायाधीशांची संख्या :

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक मुख्य न्यायाधिश आणि नव्याने तरतूद केल्याप्रमाणे इतर 30 न्यायाधिश असतात. न्यायाधिशांची संख्या कमी जास्त करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे.

2. न्यायाधिशांची नेमणूक :

सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधिशांची नेमणून राष्ट्रपती स्वतःच्या सहीने करतो. इतर न्यायाधिशांची नेमणूक करताना राष्ट्रपती सरन्यायाधिशांचा सल्ला घेतो.

न्यायाधीशांची पात्रता :

1.    तो भारताचा नागरिक असावा.

2.    त्याने कमीत कमी पाच वर्ष उच्च न्यायालयात न्यायाधिश म्हणून काम केलेले असावे.

3.    कमीत कमीत दहा वर्षापर्यंत एक किंवा जास्त न्यायालयात वकिली केलेली असावी.

4.    राष्ट्रपतीच्या मते तो कायदेपंडित असावा.

कार्यकाल :

वयाची 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत तो पदावर राहतो किंवा तत्पूर्वी तो आपल्या स्वाइच्छेने राष्ट्रपतीकडे राजीनामा देतो.

शपथविधी :

घटना कलम क्र. 124/6 नुसार तिसर्‍या परिशिष्टात दिलेल्या नमुन्यानुसार भारताचा राष्ट्रपती शपथ देतो.

पदमुक्ती :

कोणत्याही न्यायाधीशास गैरवर्तन व अकार्यक्षमता या कारणावरून बडतर्फ करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे परंतु असे करण्यापूर्वी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाणे 2/3 बहुमताने तसा ठराव पास करणे आवश्यक आहे.

निवृत्तींनंतर व्यवसाय करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे :

सर्वोच्च न्यायालयातील कोणत्याही न्यायाधीशाला सेवानिवृत्तींनंतर भारतातील कोणत्याही न्यायालयात वकिली करता येणार नाही कारण श्रेष्ठ न्यायाधिश जर वकिली करू लागले तर संबंधित न्यायाधीशांवर दबाव येऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी क्षेत्र :

कायदातज्ज्ञांच्या मतानुसार भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला जगातील कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा व्यापक अधिकार प्राप्त झाले आहे ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. प्रारंभीक अधिकार क्षेत्र :

ज्या खटल्यांची सुरवात फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच होते त्याला प्रारंभीक अधिकार क्षेत्र असे म्हणतात. पुढीलपैकी खटले फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच चालतात. 1. भारत सरकार आणि घटकराज्य सरकार त्यांच्यातील वाद
2. घटकराज्यातील वाद
3. केंद्रसरकार आणि राज्यसरकारचा कायदेविषयक प्रश्न
4. मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण इत्यदी.

2. पुनर्निर्णयाचे अधिकार क्षेत्र :

भारतीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर पुनर्निर्णय देण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.

3. परमार्षदायी अधिकार :

घटना कलम क्र. 43 नुसार भारताच्या राष्ट्रपतीला कायदेविषयक सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

4. अभिलेख न्यायालय :

129 व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय आहे. त्याला त्या न्यायालयाच्या बेअब्रुकरीत शिक्षा करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.

5. मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण :

देशातील नागरिकाला मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला प्राप्त झालेला आहे.

राज्यसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असून ते व्दितीय सभागृह आहे असे म्हटले जाते तर लोकसभा कनिष्ठ सभागृह असून प्रथम सभागृह मानले जाते.

सभासदांची संख्या :

घटनेच्या 80 व्या कलमामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्यसभेची सभासद संख्या 250 इतकी असेल त्यातील 238 निर्वाचित असतील तर 12 सदस्य भारताच्या राष्ट्रपतींकडून नियुक्त केलेले असतील यामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ञ असतील.

उदा. सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक इ.

उमेदवारांची पात्रता :

घटनेच्या 84 व्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे ती पुढीलप्रमाणे:

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

निवडणूक पद्धत :

राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड भारतीय नागरिकांकडून न करता प्रत्येक घटक राज्याच्या विधानसभेत निवडून आलेल्या उमेदवारांकडून केली जाते व ही निवडणूक पद्धत प्रत्यक्ष नसून अप्रत्यक्ष आहे.

राज्यसभेचा कार्यकाल :

राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून दर दोन वर्षानी 1/3 सभासद निवृत्त होतात. तेवढेच त्याच्या जागी नव्याने निवडतात.

सभासदांचा कार्यकाल :

प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल हा 6 वर्ष इतका असतो परंतु कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी तो आपला राजीनामा राज्यसभेच्या अध्यक्षाकडे देऊ शकतो.

पदमुक्तता :

कोणत्याही सभागृहाची परवानगी न घेता एखादा सदस्य सतत 60 दिवस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्याचे सभासदत्व आपोआप रद्द होते. परंतु (60 दिवसात संबंधित सभागृहाला लागोपाठ चार दिवस सुट्ट्या आल्या असतील तर सभासदत्व रद्द होत नाही.)

बैठक किंवा आधिवेशन :

घटनेच्या 85/1 कलमामध्ये सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची योग्य वाटेल त्यावेळी अधिवेशन बोलवितो परंतु या अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे.

गणसंख्या :

कोणतेही सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली सभासद संख्या म्हणजेच गणसंख्या होय. ती 1/10 इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे.

राज्यसभेचा सभापती :

घटनेच्या 89व्या कलमानुसार भारताचा उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. तो राज्यसभेचा सभासद नसल्यामुळे त्याला सभागृहात मतदान करण्याचा अधिकार नाही परंतु 100 व्या कलमानुसार समान मते पडल्यास तो आपले निर्णायक मत देऊ शकतो.

उपाध्यक्ष :

राज्यसभेतील निवडून आलेल्या एका सदस्याची उपाध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते.

लोकसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

लोकसभेची निर्मिती ब्रिटन आणि कॅनडाच्या कॉमन सभागृहाच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे.

सभासदांची संख्या :

घटनेच्या 81 व्या कलमामध्ये लोकसभेच्या सभासदांची संख्या निर्धारित करण्यात आली आहे. 1974 च्या 31 व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटकराज्यांच्या सभासदांची संख्या 525 तर केंद्रशासीत प्रदेशांची सभासद संख्या 20 इतकी करण्यात आली आहे. परंतु लोकसभेत जास्तीत जास्त 552 इतके सभासद सांगितले आहेत. त्यामध्ये 530 घटकराज्य. 20 केंद्रशासीत प्रदेश आणि जर अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभेत प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही तर दोन सदस्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. भारतीयलोकप्रतींनिधी कायदा 1951 नुसार पाच ते साडेसात लाख मतदारांमागे एक लोकसभेचा उमेदवार निवडला जातो.

मतदारसंघ निर्धारण आयोग :

या आयोगाची निर्मिती 1972 साली करण्यात आली. त्या आयोगाचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश असतो.

उमेदवारांची पात्रता :

घटनेच्या 84 व्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे ती पुढीलप्रमाणे

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

निवडणूक पद्धत :

लोकसभेची निवडणूक प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने होते. ती निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली होते.

लोकसभेचा कार्यकाल :

पाच वर्ष इतका आहे परंतु तो कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. आणीबाणीच्या कालखंडात संसद कायदा करून लोकसभेचा कार्यकाल फक्त एकदाच एका वर्षासाठी 83/2 कलमानुसार वाढवू शकतो.

सभासदांचा कार्यकाल :

प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल हा 5 वर्ष इतका असतो परंतु कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी आपला राजीनामा लोकसभेच्या सभापतींकडे देऊ शकतो.

बैठक किंवा अधिवेशन :

घटनेच्या 85 कलमामध्ये सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची वाटेल त्या वेळी अधिवेशन बोलवितो परंतु दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

गणसंख्या :

कोणत्याही सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली सभासद संख्या म्हणजेच गणसंख्या होय. ती 1/10 इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे.

पदमुक्तता :

कोणत्याही सभागृहाची परवानगी न घेता एखादा सदस्य सतत 60 दिवस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्याचे सभासदत्व आपोआप रद्द होते. परंतु (60 दिवसात संबंधित सभागृहाला लागोपाठ चार दिवस सुट्ट्या आल्या असतील तर सभासदत्व रद्द होत नाही.)

लोकसभेचा सभापती कार्य आणि अधिकार :

लोकसभेत निवडून आलेल्या एका सदस्याची सभापती म्हणून व दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून लोकसभेतील सदस्यांकडून निवड केली जाते.

कार्य :

1.    धनविधेयक आहे की नाही हे ठरविणे.

2.    प्रश्न आणि उपप्रश्न विचारण्यास परवानगी देणे.

3.    प्रवर समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करणे.

4.    कमरोको प्रस्ताव आणण्यासाठी सभापतींची परवानगी आवश्यक आहे.

5.    सभागृहात शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

6.    सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यासाठी पुरेशी गणसंख्या नसेल तर कामकाज थांबविणे.

7.    राष्ट्रपतीने दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलविल्यास अध्यक्षपद भूषविणे.

8.    सामान्य उद्देश समिती, नियम समिती व कार्यवाही समितीचा सभापती पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.

RBI कायदा, 1934 या कायद्यान्वये व्यापारी बँकांचे वर्गीकरण दोन प्रकारात केले जाते.

1.     अनुसूचीत बँका

2.     बिगर अनुसूचीत बँका

1. अनुसूचीत बँका -

ज्या बँकांचा समावेश RBI कायदा, 1934 च्या दुसर्‍या अनुसूचीमध्ये करण्यात आला आहे, त्यांना अनुसुसूचित बँका असे म्हणतात.

निकष -

·         त्या बँकेचे भाग भांडवल व राखीव निधी 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी नसणे.

·         त्या बँकेचे सर्वसाधारणपणे आपल्या ठेवीदारांच्या हितासाठी काम करावे

सुविधा -

·         अशा बँकांतील खात्यांना सुरक्षितता व पत-मूल्य प्राप्त होते.

·         या बँका RBI कडून बँक दराने कर्ज मिळविण्यास प्राप्त ठरतात.

·         या बँकांना RBI कडून पुनर्वित्ताच्या सोयी प्राप्त होतात.

·         या बँकांना RBI कडून प्रथम दर्जाच्या विनिमय पत्रांच्या पुनर्वटवणीच्या सोयी प्राप्त होतात.

·         या बँकांना आपोआप निरसन गृहाचे सदस्यत्व मिळते.

बंधने -

·         CRR व SLR चे बंधन

·         प्रत्येक बँकेला आपल्या आठवड्याचा अहवाल दर शुक्रवारी RBI कडे पाठवावा लागतो.

·         RBI कडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या सर्व निर्देशांचे पालन त्यांना करावे लागते.

बँकांचा समावेश -

1.    SBI व तिच्या सहभागी बँका

2.    राष्ट्रीयीकृत बँका

3.    प्रादेशिक ग्रामीण बँका

4.    भारतीय खाजगी अनुसूचीत बँका

5.    परकीय बँका राज्य सहकारी बँका

2. बिगरअनुसूचीत बँका

·         ज्या बँकांचा समावेश RBI कायदा-1934 च्या दुसर्‍या अनुसूचीमध्ये करण्यात आलेला नाही त्यांना बिगर अनुसूचीत बँका असे म्हणतात.

·         या बँकांना RBI च्या कर्ज, पुनर्वित्त, विनिमय पत्रांची पुनर्वटणी इत्यादी सोयी प्राप्त होत नाही.

·         मात्र या बँकांना RBI ची काही बंधने लागू पडतात

बँकांचा समावेश -

1.    भारतीय खाजगी बिगर अनुसूचीत बँका

2.    जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका

3.    प्राथमिक सहकारी पतसंस्था